आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठीच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाचा निधी माझी लाडकी बहिन योजनेसाठी वळवला आहे. 

जीआरनुसार, सामाजिक न्याय विभागाने योजना खर्चासाठी वाटप केलेल्या 3,960 कोटींपैकी 410.30 कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाला लाडकी बहिन योजनेसाठी वाटप केलेल्या 3,240 कोटींपैकी 335.70 कोटी वापरण्यास राज्याने मंजुरी दिली आहे. हा निधी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सामाजिक-आर्थिक गटांमधील लाडकी बहिण लाभार्थ्यांसाठी वापरला जाईल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.

"नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार अशा प्रकारे निधी वळवण्याची परवानगी नाही आणि हा खर्च फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींवरच खर्च करावा लागतो," असे सामाजिक न्याय विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

"ओडिशा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सारख्या काही राज्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या निधीचे वाटप अहस्तांतरणीय आणि अ-लॅप्सेबल असे कायदे केले आहेत. याचा अर्थ या वर्गांसाठी संपूर्ण निधी आर्थिक वर्षात वापरला जावा."

अधिकाऱ्याने पुढे म्हटले की, महाराष्ट्र सरकार असाच कायदा आणण्याची योजना आखत आहे, परंतु राजकीय नेत्यांच्या एका विशिष्ट गटाने त्याला विरोध केला आहे.

"जीआरमध्ये असे म्हटले आहे की या दोन्ही विभागांकडून लाडकी बहिण योजनेसाठी वापरण्यात येणारा निधी दोन्ही वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी वापरला जाईल. यापूर्वीही, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या निधीतून इतर विभागांच्या योजनांसाठी असे वाटप करण्यात आले होते. उदाहरणार्थ, संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाल निवृत्ती वेतन योजना यासारख्या पेन्शन योजनांसाठी अनुसूचित जाती आणि जमातीचा निधी वापरला जातो," असे अधिकारी म्हणाले.

लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत सुमारे 2.46 कोटी नोंदणीकृत लाभार्थी आहेत, ज्या वंचित महिलांना मासिक 1,500 भत्ता देतात. महाराष्ट्र सरकार दरमहा या निधीसाठी दरमहा 3,800 कोटी वाटप करते.

हेही वाचा

विनायक सावरकरांचा दादरमधील बंगला पाडला जाण्याची शक्यता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम कधी पूर्ण होणार?