राज्य गृह विभागाने अलीकडेच जारी केलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात आता 45000 हून अधिक हेड कॉन्स्टेबल आणि 1,10,000 हून अधिक पोलिस कॉन्स्टेबल (police constable) आणि काही निकष पूर्ण करणारे 25,000 हून अधिक पोलिस नाईक प्रकरणांचा तपास करू शकतात.

या पावलाद्वारे, महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार राज्य 2021 मध्ये पोलिस दलातील  पोलिस नाईक पद रद्द केल्यानंतर मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्याचा विचार करत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शुक्रवारी ऑनलाइन पाठवलेल्या आदेशानुसार, हेड कॉन्स्टेबलना पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

त्यांच्यासोबतच पदवीधर पदवी असलेले तसेच सात वर्षांहून अधिक काळ सेवेत असलेले आणि सहा आठवड्यांचा गुन्हे शोध अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले पोलिस कॉन्स्टेबल आणि नाईक (naik) यांनाही या प्रकरणांची चौकशी करण्याची परवानगी असेल. यापूर्वी फक्त उपनिरीक्षक आणि त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार होते.

"2021 मध्ये पोलिस नाईकांचे पद रद्द करण्यात आल्यामुळे आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे हेड कॉन्स्टेबलना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असे राज्य गृह विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

"निवृत्तीमुळे पोलिस नाईकांची संख्या कमी होत आहे. हेड कॉन्स्टेबल आणि पोलिस कॉन्स्टेबल यांना प्रकरणांचा तपास करण्याची जबाबदारी सोपवताना, पोलिस स्टेशनच्या प्रभारींना आदेशात नमूद केलेल्या पात्रतेव्यतिरिक्त कॉन्स्टेबलची क्षमता मोजावी लागेल." असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा

महाराष्ट्र सरकार 'सीप्लेन पर्यटन' पुन्हा सुरू करणार

बेस्टच्या प्रवासी संख्येत मोठी घट