मुंबई विद्यापीठाने (Mumbai University) प्रथम वर्षाच्या पदवी महाविद्यालय प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर, येत्या 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी 229 महाविद्यालयांना (colleges) विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून बंदी घातली आहे.

या महाविद्यालयांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) ची मान्यता किंवा पुनर्मान्यता प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे, तर काही महाविद्यालयांकडे महाविद्यालय विकास समिती (CDC) नसल्याने त्यांना प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

हिंदुस्थान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, विद्यापीठाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या (MC) अलिकडेच झालेल्या बैठकीत, NAAC मान्यता प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या आणि CDC नसलेल्या महाविद्यालयांना 10,000 रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई विद्यापीठाकडून (Mumbai university) सूचना देऊनही 156 महाविद्यालयांनी NAAC मान्यता किंवा पुनर्मान्यता पूर्ण केली नाही आणि 73 महाविद्यालय CDC नियुक्त करण्यास अपयशी ठरले.

मुंबई (mumbai) विद्यापीठाने बुधवारी त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर या महाविद्यालयांची नावे जाहीर केली. एका निवेदनात, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा (MPUA), 2016 च्या कलम 110(4) आणि कलम 97 अंतर्गत कारवाई केल्याचे म्हटले आहे.

यादीतील बहुतेक महाविद्यालये विनाअनुदानित संस्था आहेत आणि ती मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) स्थित आहेत. MPUA च्या कलम 97 नुसार, प्रत्येक संलग्न महाविद्यालय, स्वायत्त, अधिकृत महाविद्यालय आणि मान्यताप्राप्त संस्थेत CDC स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

या समितीला विकास योजना तयार करणे, शैक्षणिक कॅलेंडर आणि बजेट निश्चित करणे आणि नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यापासून ते कॅम्पस सुरक्षिततेपर्यंतच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे काम सोपवले आहे. त्याचप्रमाणे, MPUA च्या कलम 110 (4) नुसार, प्रत्येक संलग्न महाविद्यालयाने NAAC मान्यता किंवा पुनर्मान्यतेच्या आवश्यक आवश्यकता पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

"नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 शी सुसंगत असलेले NAAC मूल्यांकन, उच्च शिक्षणात गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तथापि, अनेक महाविद्यालयांनी अद्याप NAAC मूल्यांकन केलेले नाही," असे मुंबई विद्यापीठाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या दोन वर्षांपासून, राज्य उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आणि विद्यापीठ दोघेही मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सप्टेंबर 2023 मध्ये, राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील (maharashtra) सर्व महाविद्यालयांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2024 ही अंतिम मुदत दिली होती.

हेही वाचा

महापालिका निवडणुकीपर्यंत बेस्ट बसचे भाडे वाढणार नाही?

मिठी नदी घोटाळा :13 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल