महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार पुन्हा एकदा आपला महत्त्वाकांक्षी सीप्लेन (sea plane) पर्यटन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सज्ज होत आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) ने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ऑपरेटर्सना आकर्षित करण्यासाठी नवीन निविदा जारी केल्या आहेत.

पर्यटनाला चालना देणे, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि राज्यातील दुर्गम भागात चांगली सुविधा प्रदान करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. एमटीडीसीने संभाव्य सीप्लेन ऑपरेशन्ससाठी आठ प्रमुख मार्ग ओळखले आहेत आणि सेवा चालविण्यासाठी बोली लावणाऱ्यांचा शोध घेत आहे.

ऑपरेटर्सना प्रकल्पात संपूर्ण गुंतवणूक करावी लागेल, परंतु एमटीडीसीने (MTDC) पाच वर्षांच्या कालावधीत खर्चाची परतफेड करण्याची किंवा आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी तीन वर्षांसाठी महसूल हमी देण्याची ऑफर दिली आहे.

एप्रिलमध्ये जारी केलेल्या निविदेचा हवाला देत इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडक ऑपरेटर्सनी प्रथम प्रस्तावित मार्गांवर व्यवहार्यता अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या मूल्यांकनांच्या आधारे, 9 ते 19 आसनी, एकल किंवा जुळी इंजिन असलेली उभयचर विमाने आणि 12 वर्षांपेक्षा जुनी नसलेल्या विमानांचा वापर ऑपरेशनसाठी केला जाईल.

एमटीडीसीच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यासानुसार एकूण प्रकल्प खर्च 466 ते 490 कोटी रुपये इतका आहे. यामध्ये पाच विमाने खरेदी करणे, सहा ठिकाणी जल विमानतळ (water airports) बांधणे, नियामक मंजुरी मिळवणे आणि ऑपरेशनल पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे.

या प्रकल्पात प्रति प्रवासी सुमारे 4,000 रुपये तिकीट दर निश्चित केला आहे आणि वार्षिक प्रवासी संख्या 50,000 ते 70,000 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या आकडेवारीनुसार, एमटीडीसीचा अंदाज आहे की पाच ते सात वर्षांत हा उपक्रम फायदेशीर ठरू शकेल.

2014 मध्येही राज्य सरकारने असाच प्रयत्न केला होता, खाजगी कंपन्यांसोबत सीप्लेन सेवा सुरू केली होती, परंतु जनतेचा प्रतिसाद कमी असल्याने आणि ऑपरेशनल अडथळ्यांमुळे हा प्रकल्प अयशस्वी झाला.

एमटीडीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. "आम्ही व्यावसायिक क्षमता असलेल्या मार्गांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत, हेलिपॅड आणि प्रमाणित जलकुंभांसारख्या विद्यमान पायाभूत सुविधांचा फायदा घेत आहोत आणि जलद मंजुरीसाठी नागरी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांशी जवळून समन्वय साधत आहोत," असे इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे .

हा प्रकल्प राज्याच्या व्यापक शाश्वत पर्यटन उद्दिष्टांच्या चौकटीत रचला जात आहे. उद्योग तज्ञांच्या हवाल्याने अहवालात असे म्हटले आहे की प्रकल्पाचे यश परवडणाऱ्या किमती, विश्वासार्ह सेवा यांवर अवलंबून असेल.

हेही वाचा

मुंबईतून ठाणे गाठा 15 ते 20 मिनिटांत

मान्सूनपूर्वी राज्यातील पाणीसाठ्यात घट